लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता आधारित नीतियों को बढ़ावा देने के साथ खनिज राजस्व में हुई 18.14% औसत वार्षिक वृद्धि को उत्साहजनक बताया। मुख्यमंत्री ने कम्पोजिट लाइसेंस प्रक्रिया में तेजी, संभावित खनन क्षेत्रों की पहचान व भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों की समयबद्ध तैयारी के निर्देश दिए। बैठक में जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा स्टील व अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों की निवेश रुचि पर चर्चा हुई। अवैध खनन पर रोक के लिए 100% माइन सर्विलांस सिस्टम लागू है, वहीं 21,477 वाहन ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने नदी के कैचमेंट क्षेत्र में खनन पर सख्त प्रतिबंध और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ड्रोन सर्वेक्षण व वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से खनन क्षेत्रों का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। ईंट भट्ठों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है, जिन्हें तकनीक-सक्षम कर नवाचारों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला खनन निधि का उपयोग आंगनबाड़ी, खेल, स्वास्थ्य, जल-संरक्षण व कौशल विकास जैसे कार्यों में प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया।
खनन क्षेत्र बना यूपी की अर्थव्यवस्था का इंजन, मुख्यमंत्री ने दिए पारदर्शिता व निगरानी तंत्र को सशक्त करने के निर्देश
